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बीजेपी ने सोनिया गांधी से वक्फ विधेयक पर बयान को लेकर माफी की मांग की

बीजेपी ने सोनिया गांधी से वक्फ (संशोधन) विधेयक पर दिए गए उनके बयान को लेकर माफी की मांग की है। गांधी ने इस विधेयक को संविधान पर हमला बताते हुए इसे “बुलडोज़” कर पारित करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर संविधान को कागज तक सीमित करने और भारत को “सर्वेलांस राज्य” में बदलने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।

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दक्षिणी और पूर्वी भारत में परिसीमन पर प्रतिक्रिया, DMK द्वारा आयोजित बैठक में विपक्षी एकता का प्रदर्शन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा शुरू की गई “न्यायपूर्ण परिसीमन” पर चर्चा करने के लिए चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केरल, तेलंगाना, पंजाब, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत बीजद और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता शामिल होंगे। यह बैठक दक्षिणी और पूर्वी भारत के राज्यों की चिंता को लेकर आयोजित की जा रही है, जो परिसीमन प्रक्रिया से अपने प्रतिनिधित्व में कमी की आशंका जता रहे हैं। नेताओं ने इसे संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई करार दिया है।

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की ‘भारत’ को प्राथमिकता देने की अपील: ‘इंडिया’ नहीं, केवल ‘भारत’ होना चाहिए देश का नाम

RSS ने देश के नाम को लेकर फिर से बहस छेड़ी है, जिसमें महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि देश का नाम ‘भारत’ होना चाहिए, न कि ‘इंडिया’। उनका तर्क है कि भारतीय भाषाओं में इसे ‘भारत’ ही कहा जाता है, और यह नाम संविधान में भी उल्लेखित है। उन्होंने कहा कि ‘भारत’ को ही राष्ट्रीय पहचान के रूप में अपनाना चाहिए।

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एम.के. स्टालिन ने परिसीमन के खिलाफ दक्षिण और पूर्वी भारत के मुख्यमंत्रियों से एकजुट होने की अपील की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दक्षिण और पूर्वी भारत के मुख्यमंत्री से परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे उन राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है।

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विपक्ष के ‘अविश्वास’ से जाएगी धनखड़ की कुर्सी, क्या है राज्यसभा का नंबर गेम?

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हालांकि, राज्यसभा में बहुमत हासिल करने की विपक्ष की चुनौती महत्वपूर्ण सवाल बन गई है।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिना कानूनी प्रक्रिया और 15 दिन के नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी अवैध निर्माण की तोड़फोड़ (बुलडोजर कार्रवाई) तब तक नहीं की जा सकती जब तक संबंधित संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस न दिया जाए और सभी कानूनी दिशा-निर्देशों का पालन न किया जाए।

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