छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ रुपये के बहुचर्चित शराब घोटाले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 आबकारी अधिकारियों को निलंबित किया; जांच में पूर्व मंत्री समेत कई उच्चाधिकारी आरोपी।
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छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला महज आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सत्ता, प्रशासन और व्यापारिक नेटवर्क के गठजोड़ की भयावह तस्वीर पेश करता है। अब यह देखना अहम होगा कि जांच एजेंसी किस हद तक इन आरोपियों को न्याय के कटघरे में ला पाती है।
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सरकारी निगम TASMAC पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर सख्त नाराजगी जताई है और इस कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि ED ने संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए एक सरकारी संस्था के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है। कोर्ट ने एजेंसी से कार्रवाई के कानूनी आधार पर जवाब मांगा है।
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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय ने कहा कि सीबीआई उनके आवास पर दिल्ली जाने से पहले पहुंची। भूपेश बघेल आज दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, जहां उन्हें कांग्रेस के ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में भाग लेना था।
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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घरों पर की गई छापेमारी को बीजेपी की साजिश बताते हुए कहा कि उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि ED ने बिना चुनाव आयोग की अनुमति के यह कार्रवाई की, और सिर्फ मीडिया हाइप बनाने की कोशिश की।
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भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर ED के छापे के बाद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सनी अग्रवाल ने एक ED अधिकारी की कार पर पत्थर फेंका, जिससे कांच टूट गया। इस मामले में पुलिस ने सनी अग्रवाल और 20 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है।
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