विधानसभा

विधानसभा परिसर के प्रेक्षागृह में आज संसदीय रिपोर्टिंग विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में पत्रकारिता और लोकतंत्र के रिश्ते पर गहन चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द ही एक नया और सख्त कानून लागू किया जाएगा, यह घोषणा गृह मंत्री विजय शर्मा ने की। वर्तमान धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 के तहत धर्मांतरण पर नियंत्रण रखा जा रहा है, लेकिन नए कानून के जरिए इसके प्रभावी प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जाएगा। सदन में इस मुद्दे पर विधायक अजय चंद्राकर और अन्य नेताओं ने चिंता जताई, जिसके बाद सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नए कानून का निर्माण करने की बात कही।

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 पर नया प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अभी भी लागू है। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना को नकारते हुए कहा कि दोनों दलों के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर है।