बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले वक्फ कानून को लेकर उठे विवाद ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले JDU मुस्लिम समुदाय की नाराज़गी को दूर करने में जुट गई है। पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर नए संशोधन की जरूरत और इससे जुड़े तथ्यों को समझा रहे हैं। हालांकि, AIMIM और अन्य विपक्षी दलों ने JDU की आलोचना करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया है।
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मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच से इनकार करते हुए तीन सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने विस्थापितों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी है और केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 15 मई को होगी।
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वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 को 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 288 वोटों के पक्ष और 232 वोटों के विरोध में पारित किया गया था। इसके बाद, 12 घंटे से अधिक की बहस के बाद राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को मिली, और यह कानून 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया। इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
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