राहुल गांधी ने बिहार से ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाता अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया। कांग्रेस ने SIR के माध्यम से लाखों वोटरों के नाम हटाए जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
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विधानसभा परिसर के प्रेक्षागृह में आज संसदीय रिपोर्टिंग विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में पत्रकारिता और लोकतंत्र के रिश्ते पर गहन चर्चा हुई।
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आपातकाल से सबक लेकर आज भारत की आत्मा जाग चुकी है। चाहे राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा हो, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब हो या सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो, भारत अपने निर्णयों के आत्मनिर्भर एवं अडिग है।
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राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह जनता को जवाब देने के बजाय चुनावी सबूत नष्ट कर रहा है। सीसीटीवी और वेबकास्ट फुटेज को 45 दिन में हटाने के निर्देश पर गांधी ने कहा कि “मैच फिक्स है” और यह लोकतंत्र के लिए ज़हर है। चुनाव आयोग ने इसके पीछे डेटा के दुरुपयोग की आशंका को कारण बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे पारदर्शिता पर हमला करार दिया है।
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छत्तीसगढ़ के बस्तर और कोण्डागांव जिलों को गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों की सूची से हटाकर “लिगेसी और थ्रस्ट” श्रेणी में शामिल कर लिया है। यह निर्णय हाल के माओवादी विरोधी अभियानों और क्षेत्र में बढ़ती लोकतांत्रिक भागीदारी के चलते लिया गया है। हालांकि, राज्य के अन्य हिस्सों में अब भी माओवादी गतिविधियों को लेकर सतर्कता जारी है।
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केरल के राज्यपाल राजेन्द्र आर्लेकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘न्यायपालिका की अति’ बताने पर CPI(M) और कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोनों दलों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए।
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