राज्य सरकार

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द ही एक नया और सख्त कानून लागू किया जाएगा, यह घोषणा गृह मंत्री विजय शर्मा ने की। वर्तमान धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 के तहत धर्मांतरण पर नियंत्रण रखा जा रहा है, लेकिन नए कानून के जरिए इसके प्रभावी प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जाएगा। सदन में इस मुद्दे पर विधायक अजय चंद्राकर और अन्य नेताओं ने चिंता जताई, जिसके बाद सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नए कानून का निर्माण करने की बात कही।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत 15 हजार नए मकानों का निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर मार्च 2025 तक इन मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है, जिससे प्रदेश के नागरिकों के लिए अपने घर का सपना पूरा होगा।

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए अध्यादेश जारी किया है।

महतारी वंदन योजना में एक गंभीर खामी सामने आई है, जिसमें मृत महिलाओं के बैंक खातों में योजना का पैसा जा रहा है। अब राज्य सरकार ने जांच शुरू कर दी है और मृत महिलाओं के खातों से पैसे की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है।