राजस्व विभाग

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के भूमि अधिग्रहण मुआवजे में हुए कथित 200 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी द्वारा की जा रही है। अभनपुर क्षेत्र से तीन पटवारियों की गिरफ्तारी के बाद पूर्व एसडीएम निर्भय साहू समेत कई अधिकारी फरार हैं। हाईकोर्ट ने सभी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। केंद्र सरकार इस मामले को सीबीआई या ईडी को सौंपने पर विचार कर रही है, जबकि विपक्ष ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है।

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के मुआवजा घोटाले की जांच जारी है। रायपुर और दुर्ग संभाग से 400 से अधिक नई दावा-आपत्तियां सामने आई हैं, जिनकी जांच के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। आरोप है कि अधिकारियों ने भूमाफियाओं को अधिक मुआवजा दिलाकर सरकार को 600 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। आर्थिक अपराध शाखा मामले की तहकीकात कर रही है और आरोपी अब भी फरार हैं।

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल करते हुए 18 तहसीलदारों और भू-अभिलेख अधीक्षकों को पदोन्नत कर डिप्टी कलेक्टर बनाया है। ये सभी अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (लेवल-12) में आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में 25 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने रायपुर जिले के अभनपुर में मुआवजा घोटाले को लेकर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने इस मामले पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से पूछताछ की, लेकिन मंत्री ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।