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दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने खुद रखी दलीलें, जज से सुनवाई से अलग होने की मांग

दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने खुद हाईकोर्ट में दलीलें पेश करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से सुनवाई से अलग होने की मांग की। सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसे मामलों से गलत न्यायिक मिसाल कायम हो सकती है।

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महिला आरक्षण से आधी आबादी को मिलेगा पूरा अधिकार, निर्णय प्रक्रिया में बढ़ेगी भागीदारी: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महिला आरक्षण से देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार मिलेगा और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। रायपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं की बढ़ती सहभागिता से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा।

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नारी शक्ति वंदन अधिनियम 21वीं सदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 21वीं सदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। दिल्ली में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में उन्होंने कहा कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से शासन व्यवस्था अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और प्रभावी बनती है।

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कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने की अध्यक्षता

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सहित समिति के सदस्यों ने विधानसभा की आगामी कार्यवाही को लेकर विचार-विमर्श किया।

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संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक: विपक्ष ने कम अवधि पर जताई नाराजगी

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की कि संसद का शीतकालीन सत्र इस वर्ष 1 से 19 दिसंबर तक होगा। विपक्ष ने सत्र की कम अवधि पर नाराजगी जताई है, जबकि पिछले मानसून सत्र और गत वर्ष के शीतकालीन सत्र की चर्चाओं और विवादों की पृष्ठभूमि में आगामी सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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दिल्ली में विधानसभा चुनाव परिणामों के एक महीने बाद केजरीवाल की पहली सार्वजनिक उपस्थिति

दिल्ली विधानसभा चुनाव के एक महीने बाद, अरविंद केजरीवाल शहीद दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस दौरान भाजपा द्वारा किए गए चुनावी वादों और मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की यात्रा पर भी राजनीतिक चर्चाएँ तेज हो गई हैं। वहीं, विपक्षी दलों ने सीमांकन प्रक्रिया के खिलाफ एकजुटता दिखाई है, खासकर दक्षिणी राज्यों में सीटों की संभावित कटौती को लेकर।

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