मार्कफ़ेड

पीएम-आशा योजना के तहत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन के लिए दलहन–तिलहन उपार्जन की स्वीकृति दी है। 425 करोड़ रुपये की लागत से मार्कफेड और सहकारी समितियों के माध्यम से एमएसपी पर खरीदी होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य धान खरीदी से पहले अवैध धान परिवहन पर सख्ती तेज कर दी गई है। 1 से 16 नवंबर के बीच राज्य में 19,320 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट, टास्कफोर्स और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के जरिए कार्रवाई की जा रही है। कई जिलों में सैकड़ों क्विंटल धान पकड़ा गया, जबकि कोंडागांव और त्रिशूली में दो बड़ी जब्तियां भी हुई हैं। सरकार ने धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी अनियमितता पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति दोहराई है।

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी नीति घोषित। किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य, पूरी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत, पारदर्शी और बायोमेट्रिक आधारित होगी।