छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत ₹140 करोड़ तक अनुदान और अन्य वित्तीय रियायतें दी जाएंगी। यह नीति ड्राय पोर्ट, कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स पार्क जैसी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देगी। इसके जरिये राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब बनाने, निवेश आकर्षित करने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, और रोजगार के नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।