मणिपुर

जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर को राहत दिलाने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने केंद्र सरकार से ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता की मांग की है। इसमें से ₹500 करोड़ की राशि तत्काल जरूरतों जैसे पेंशन भुगतान और सुरक्षा खर्च के लिए मांगी गई है। राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने और राजस्व में भारी गिरावट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फिलहाल ₹500 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राष्ट्रपति शासन राजनीतिक शून्यता के कारण लागू किया गया। उन्होंने दोनों समुदायों से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की और विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के एक महीने बाद, अरविंद केजरीवाल शहीद दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस दौरान भाजपा द्वारा किए गए चुनावी वादों और मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की यात्रा पर भी राजनीतिक चर्चाएँ तेज हो गई हैं। वहीं, विपक्षी दलों ने सीमांकन प्रक्रिया के खिलाफ एकजुटता दिखाई है, खासकर दक्षिणी राज्यों में सीटों की संभावित कटौती को लेकर।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है। शाह ने यह भी कहा कि “जो कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए,” ताकि राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल किया जा सके, जो मई 2023 से जातीय हिंसा से जूझ रहा है।