मणिपुर हिंसा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राष्ट्रपति शासन राजनीतिक शून्यता के कारण लागू किया गया। उन्होंने दोनों समुदायों से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की और विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

सूत्रों के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद, जो लोग हथियार वापस नहीं करेंगे, उनके ठिकानों पर पुलिस द्वारा छापेमारी की जाएगी। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने छापेमारी के दौरान करीब 36 हथियार बरामद किए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है। शाह ने यह भी कहा कि “जो कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए,” ताकि राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल किया जा सके, जो मई 2023 से जातीय हिंसा से जूझ रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेंगे। यह बैठक पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पहली बार हो रही है। बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करेंगे, जबकि शाह राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने लोकसभा में भारत-चीन संबंधों पर संबोधन करते हुए कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति के बिना भारत-चीन संबंध सामान्य नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि 2020 के विवादों के बाद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए नए प्रयास किए गए हैं।