भ्रष्टाचार

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नेपाल में राजनीतिक भूचाल : राष्ट्रपति के निजी निवास पर कब्जे तक पहुँचा “जेन-जी प्रोटेस्ट”

नेपाल का “जेन-जी प्रोटेस्ट” राजनीतिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बना, हिंसक झड़पों, कर्फ्यू और राष्ट्रपति के निजी निवास तक प्रदर्शनकारियों की पहुँच ने भ्रष्टाचार व असमानता के खिलाफ युवाओं के गुस्से को उजागर किया।

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी की हिरासत में, 1000 करोड़ के सिंडिकेट फंडिंग का आरोप

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्हें एक संगठित सिंडिकेट से करीब 1000 करोड़ रुपये मिले, जिनका निवेश विभिन्न प्रोजेक्ट्स में किया गया। ईडी को मिले साक्ष्यों के आधार पर चैतन्य को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है।

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी की गिरफ्त में, भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने भिलाई स्थित उनके आवास पर छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किए। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।

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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मानसून सत्र में चर्चा की संभावना

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी पाए जाने के बाद, संसद के आगामी मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी दलों की सहमति से कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश में है।

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भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का कड़ा संदेश, 22 आबकारी अधिकारी निलंबित

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में 22 आबकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया है। यह भ्रष्टाचार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

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छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के मुआवजा घोटाले की जांच जारी, 400 से ज्यादा नए दावे दर्ज

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के मुआवजा घोटाले की जांच जारी है। रायपुर और दुर्ग संभाग से 400 से अधिक नई दावा-आपत्तियां सामने आई हैं, जिनकी जांच के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। आरोप है कि अधिकारियों ने भूमाफियाओं को अधिक मुआवजा दिलाकर सरकार को 600 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। आर्थिक अपराध शाखा मामले की तहकीकात कर रही है और आरोपी अब भी फरार हैं।

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