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भारत-पाकिस्तान रिश्तों में तनाव: पाकिस्तानी राजनयिक 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश

भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी को ‘अवांछनीय गतिविधियों’ में लिप्त पाए जाने पर देश छोड़ने का आदेश दिया है। अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत से जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत को तलब कर भारत की कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि, संबंधित गतिविधियों का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन यह कदम भारत की कूटनीतिक सख्ती को दर्शाता है।

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futuredताजा खबरेंविश्व वार्ता

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध

पहल्गाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के आयात और पारगमन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन करते हुए यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में उठाया गया है।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर दिया बयान, संवाद को बताया आगे का रास्ता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राष्ट्रपति शासन राजनीतिक शून्यता के कारण लागू किया गया। उन्होंने दोनों समुदायों से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की और विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।

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भारत-चीन व्यापार संबंधों में सुधार की दिशा में कदम, व्यापार और निवेश नीति में बदलाव की संभावना

भारत-चीन व्यापार संबंधों में सुधार की दिशा में कदम: भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार के लिए भारत सरकार चीन से आयात और निवेश प्रतिबंधों को आसान बनाने पर विचार कर रही है। इसके तहत वीजा प्रतिबंधों को सरल बनाना, आयात शुल्क में कमी और कुछ चीनी ऐप्स को फिर से मंजूरी देना शामिल है।

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दक्षिणी और पूर्वी भारत में परिसीमन पर प्रतिक्रिया, DMK द्वारा आयोजित बैठक में विपक्षी एकता का प्रदर्शन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा शुरू की गई “न्यायपूर्ण परिसीमन” पर चर्चा करने के लिए चेन्नई में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केरल, तेलंगाना, पंजाब, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत बीजद और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता शामिल होंगे। यह बैठक दक्षिणी और पूर्वी भारत के राज्यों की चिंता को लेकर आयोजित की जा रही है, जो परिसीमन प्रक्रिया से अपने प्रतिनिधित्व में कमी की आशंका जता रहे हैं। नेताओं ने इसे संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई करार दिया है।

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एम.के. स्टालिन ने परिसीमन के खिलाफ दक्षिण और पूर्वी भारत के मुख्यमंत्रियों से एकजुट होने की अपील की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दक्षिण और पूर्वी भारत के मुख्यमंत्री से परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे उन राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त की है।

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