भारत-चीन संबंध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील यात्रा महज बहुपक्षीय चर्चा तक सीमित नहीं है। यह यात्रा भारत की बहुपक्षीय रणनीति और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने की एक व्यावहारिक कोशिश है। चीन के साथ बढ़ते तनाव, अमेरिका के साथ गहरे होते रिश्ते और रूस की नई रणनीतिक दिशा के बीच भारत की कूटनीति अब अधिक यथार्थवादी और संतुलनकारी रूप ले रही है।

एससीओ बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस मसौदा बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं था। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए पाकिस्तान पर परोक्ष हमला बोला और कहा कि दोहरे मापदंड अपनाने वाले देशों की निंदा करनी चाहिए।

भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी हालिया कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को वैश्विक स्तर पर उचित ठहराने और समर्थन जुटाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को 33 देशों के दौरे पर भेजने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में पाकिस्तान की पहल पर हुए संघर्षविराम और चीन के बदले रुख पर भी प्रकाश डाला गया। यह दौरा भारत की कूटनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और गहरा गया है, जहां ट्रंप प्रशासन ने चीनी वस्तुओं पर कुल 245 प्रतिशत तक का आयात शुल्क लगा दिया है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला पर खतरे के मद्देनज़र उठाया गया है। चीन ने आर्थिक आंकड़ों से आत्मविश्वास दिखाया है लेकिन वैश्विक चुनौतियों को भी स्वीकार किया है। दोनों देशों के बीच यह संघर्ष अब वैश्विक स्तर पर असर डाल रहा है।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कश्मीर के एकीकरण के पक्ष में बयान दिया और कहा कि कश्मीर क्षेत्र में चल रहा विवाद “ज्यादातर हल” हो चुका है, और अब नई दिल्ली पाकिस्तान से “चुराए गए कश्मीर के हिस्से” की वापसी का इंतजार कर रही है।