भारत की विदेश नीति.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका में रूसी तेल पर 500 प्रतिशत आयात शुल्क के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है और इस मसले पर अमेरिका के साथ संवाद में है। यह बिल यदि लागू होता है तो भारत पर व्यापारिक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

एससीओ बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस मसौदा बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं था। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए पाकिस्तान पर परोक्ष हमला बोला और कहा कि दोहरे मापदंड अपनाने वाले देशों की निंदा करनी चाहिए।

भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले के बाद विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ मिशेल लीनो से जम्मू-कश्मीर की रतले और किशनगंगा जलविद्युत परियोजनाओं पर विवाद निपटारे की प्रक्रिया को रोकने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने इस मांग का विरोध किया है। इस बीच भारत ने चिनाब नदी पर जल प्रबंधन और नई परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने की योजना बनाई है।

ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है। इसका सीधा प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा, बासमती चावल व्यापार, चाबहार बंदरगाह परियोजना और डिजिटल नेटवर्क जैसे अहम क्षेत्रों पर पड़ रहा है। बदलते हालात में भारत को संतुलित कूटनीति, वैकल्पिक व्यापार मार्ग और डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा पर गंभीरता से काम करना होगा।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तान के आठ एयरबेस पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पिछले महीने के सैन्य टकराव में निर्णायक मोड़ साबित हुए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन हमलों के बाद ही पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की अपील की, और यह पूरी तरह भारत की रणनीतिक पहल थी।