भारत-अमेरिका संबंध

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अमेरिका द्वारा भारत पर 26 प्रतिशत प्रतिवादी शुल्क लगाने के बाद व्यापार मंत्रालय का बयान: ‘कोई बड़ा झटका नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के निर्यात पर 26 प्रतिशत प्रतिवादी शुल्क लगाने के बाद, भारत के व्यापार मंत्रालय ने इसे एक “मिश्रित प्रभाव” बताया और कहा कि यह भारत के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत चल रही है और यदि व्यापार संबंधी मुद्दों का समाधान होता है, तो शुल्क में कटौती की संभावना है।

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भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत, ट्रंप की धमकी पर भारत का जवाब

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल से पलटवार शुल्क लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद भारत ने बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत कर रहे हैं। इस समझौते का उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना और शुल्कों को कम करना है।

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डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत ने अपने शुल्क को घटाने पर सहमति जताई

ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, “भारत हमसे भारी शुल्क लेता है, यह इतना भारी है कि आप वहां कुछ भी नहीं बेच सकते। यह लगभग प्रतिबंधात्मक है। लेकिन अब, वे सहमत हो गए हैं। वे अपने शुल्क को बहुत कम करना चाहते हैं क्योंकि किसी ने आखिरकार यह दिखा दिया है कि उन्होंने क्या किया है।”

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ट्रम्प की व्यापार शुल्क योजना: भारत और अमेरिका के बीच समाधान की उम्मीद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्राजील, भारत और चीन जैसे देशों से उच्च व्यापार शुल्क के कारण reciprocal शुल्क लागू करने की योजना का ऐलान किया है, जो 2 अप्रैल से प्रभावी होगा। हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं को देखते हुए समस्या का समाधान होने की उम्मीद जताई है।

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कश्मीर मुद्दे पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर का बयान, कहा- “कश्मीर विवाद ज्यादातर हल हो चुका है”

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कश्मीर के एकीकरण के पक्ष में बयान दिया और कहा कि कश्मीर क्षेत्र में चल रहा विवाद “ज्यादातर हल” हो चुका है, और अब नई दिल्ली पाकिस्तान से “चुराए गए कश्मीर के हिस्से” की वापसी का इंतजार कर रही है।

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क्या है USAID फ़ंडिग विवाद?

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आरोप लगाया है कि USAID ने भारत में 2024 के आम चुनावों के दौरान मतदान बढ़ाने के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 182 करोड़ रुपये) की फंडिंग प्रदान की, जिसे उन्होंने “किकबैक स्कीम” यानी रिश्वत योजना कहा है। ट्रम्प का दावा है कि यह फंडिंग पिछले बाइडेन प्रशासन द्वारा भारतीय चुनावों में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से दी गई थी, ताकि मौजूदा मोदी सरकार को सत्ता से हटाया जा सके।

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