भारतीय अर्थव्यवस्था

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भारत को अमेरिकी व्यापार नीति के बीच घरेलू उद्योगों को मजबूत करने का अवसर

भारत के घरेलू उद्योगों को सुदृढ़ करने के अवसर के रूप में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क नीति पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ने चिंता जताई। रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही शुल्क से लागत में वृद्धि और मुद्रा पर दबाव जैसी चुनौतियां सामने आई हों, भारत के लिए यह एक अवसर हो सकता है ताकि वह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सके और स्थानीय उत्पादन को सशक्त बना सके।

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भारत ने अमेरिकी शुल्क घटाने की प्रतिबद्धता से किया इंकार, ट्रंप के दावे को किया खारिज

भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क में भारी कटौती करने पर सहमति जताई थी। वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका एक आपसी लाभकारी व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं, जिसमें दीर्घकालिक सहयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।

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निफ्टी में लगातार पांचवें महीने गिरावट, तीन दशकों में सबसे लंबी बिकवाली सिलसिला

निफ्टी ने फरवरी 2024 में लगातार पांचवे महीने गिरावट दर्ज की, जो पिछले तीन दशकों में सबसे लंबी बिकवाली का सिलसिला बन गया है। अक्टूबर में शुरू हुई इस गिरावट में अब तक निफ्टी में करीब 14% की गिरावट आई है, जबकि 2001 में चार महीने की बिकवाली के मुकाबले यह कम गंभीर मानी जा रही है। निवेशकों के लिए यह चिंता का कारण हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, भारतीय बाजार में दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं बनी हुई हैं।

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ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू: भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है भविष्य?

मेरिका एवं चीन के बीच छिड़े व्यापार युद्ध का प्रभाव भी भारत पर सकारात्मक रहने की सम्भावना है क्योंकि इससे यदि चीन से अमेरिका को निर्यात कम होते हैं तो सम्भव हैं कि भारत से अमेरिका को निर्यात बढ़ें। भारत से निर्यात बढ़ने पर भारतीय रुपए पर दबाव कम होने लगेगा, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में रेपो दर को कम करने में और अधिक आसानी होगी।

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भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती और भविष्य की संभावनाएँ : आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25

भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा 31 जनवरी 2025 को लोक सभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया गया। यह सर्वेक्षण देश की आर्थिक स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है और आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संभावित आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है।

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