भारत

केंद्रीय सरकार ने लोकसभा में “इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025” पेश किया है, जिसका उद्देश्य भारत की सीमाओं को मजबूत करना और विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करना है। इस बिल के तहत पुराने कानूनों को निरस्त कर एक नया समग्र कानून लागू किया जाएगा, जिससे विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निकासी और अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि, बिल को लेकर विपक्ष ने आलोचना की है, जिसमें इसे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करार दिया गया है।

भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क में भारी कटौती करने पर सहमति जताई थी। वाणिज्य सचिव सुनील बार्थवाल ने स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका एक आपसी लाभकारी व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं, जिसमें दीर्घकालिक सहयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि नक्सलवाद अब जंगलों से समाप्त हो रहा है, लेकिन यह शहरी इलाकों में तेजी से फैलने लगा है, कुछ राजनीतिक दल भी इसके विचारों को अपना रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसने जनता की आकांक्षाओं को कुचला है, और अब लोग उससे कोई उम्मीद नहीं रखते।