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छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द ही एक नया और सख्त कानून लागू किया जाएगा, यह घोषणा गृह मंत्री विजय शर्मा ने की। वर्तमान धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 के तहत धर्मांतरण पर नियंत्रण रखा जा रहा है, लेकिन नए कानून के जरिए इसके प्रभावी प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जाएगा। सदन में इस मुद्दे पर विधायक अजय चंद्राकर और अन्य नेताओं ने चिंता जताई, जिसके बाद सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नए कानून का निर्माण करने की बात कही।

केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने केदारनाथ क्षेत्र में गैर-हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, आरोप लगाते हुए कि वे स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी भी इस व्यवहार को प्रोत्साहित करने के खिलाफ हैं। कांग्रेस ने इसे विधायक के पद के लिए अपमानजनक बताया, जबकि भाजपा ने नौटियाल के बयान का समर्थन किया, इसे हिंदू धर्म की भावनाओं से जुड़ा मामला बताया।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2017 के सीडी कांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं, जबकि बघेल ने इसे सत्य की जीत बताया।

चयनित मुख्यमंत्री कल 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे।