बस्तर विकास

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बस्तर में ऐतिहासिक नक्सल विरोधी सफलता, मुख्यमंत्री ने जवानों का किया सम्मान

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आज नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बासिंग स्थित बीएसएफ कैम्प का दौरा किया। उन्होंने 21 मई को डीआरजी, बीएसएफ और जिला बल द्वारा नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमावर्ती पहाड़ियों में चलाए गए नक्सल विरोधी

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जगरगुंडा को मिला बैंकिंग सुविधा का तोहफ़ा, इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का वर्चुअल उद्घाटन

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र को आज एक महत्वपूर्ण सौगात मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इंडियन ओवरसीज बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया।

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नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जीत: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर 31 नक्सली ढेर, 2026 तक नक्सलमुक्त भारत का संकल्प

छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर सफल नक्सल विरोधी ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़ी सफलता बताया है। 2026 तक भारत को नक्सलमुक्त बनाने का संकल्प दोहराया गया।

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सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को मिले सीधे लाभ : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंचाई परियोजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। उन्होंने जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने, अधूरी योजनाओं को समय पर पूर्ण करने और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से जल अपव्यय रोकने पर विशेष बल दिया।

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बस्तर के विकास और नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को लेकर केंद्र-राज्य समन्वय बैठक

– छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। श्री शाह की अध्यक्षता आयोजित बैठक में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई।

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बस्तर में विकास कार्यों की रफ्तार पर मुख्यमंत्री साय ने कसी कमर, नक्सल उन्मूलन और योजनाओं की पहुंच पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग की समीक्षा बैठक में नक्सलवाद के उन्मूलन, योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब बस्तर विकास की धारा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार का प्रयास है कि कोई भी हितग्राही योजनाओं से वंचित न रहे।

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