प्रशासनिक कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य धान खरीदी से पहले अवैध धान परिवहन पर सख्ती तेज कर दी गई है। 1 से 16 नवंबर के बीच राज्य में 19,320 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट, टास्कफोर्स और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के जरिए कार्रवाई की जा रही है। कई जिलों में सैकड़ों क्विंटल धान पकड़ा गया, जबकि कोंडागांव और त्रिशूली में दो बड़ी जब्तियां भी हुई हैं। सरकार ने धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी अनियमितता पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति दोहराई है।

गनियारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति ने लगातार अनुपस्थिति और स्पष्टीकरण न देने पर समिति प्रभारी कौशल वर्मा को गंभीर अनुशासनहीनता के आधार पर पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। उनकी अनुपस्थिति से धान उपार्जन, रबी ऋण वितरण और खाद–बीज आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे थे।

राजनांदगांव के खनि अधिकारी प्रवीण चन्द्राकर को अवैध रेत उत्खनन पर नियंत्रण में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

ग्राम रवान में स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमेंट संयंत्र से निकल रहे गंदे पानी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदूषित पानी से खेत बर्बाद हो रहे हैं और फसलें नष्ट हो रही हैं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थल का निरीक्षण किया और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

महासमुंद जिले में बोर्ड परीक्षा के खराब परिणामों को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी का तबादला कर दिया है। यह कदम सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति और परिणाम आधारित प्रशासनिक शैली का संकेत है।