न्यायिक सुधार

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत की शर्त को बहाल करते हुए यह स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा। पहले से अधिसूचित भर्तियों पर यह शर्त प्रभावी नहीं होगी। साथ ही, लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को अब पुनः शुरू किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ट्रांसफर करने का निर्णय लिया, जब उनके आधिकारिक बंगले से बड़ी मात्रा में अनहिसाब नकदी बरामद हुई। यह कदम न्यायपालिका की छवि को बचाने के लिए उठाया गया है, और अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उन्हें संसद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में तीन क्रांतिकारी आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम—के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।