न्यायिक निर्णय

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बंगाल सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी सीबीआई जांच की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अतिरिक्त पदों और शिक्षक भर्ती घोटाले में कैबिनेट निर्णयों की जांच नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘योग्य’ शिक्षकों की रक्षा का संकल्प लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।

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सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम्स और CGST अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर कड़ी शर्तें लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम्स और CGST एक्ट के तहत गिरफ्तारी के अधिकार पर कड़ी शर्तें लागू की हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कस्टम्स अधिकारियों को गिरफ्तारियां करने से पहले ठोस सबूत और उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि टैक्स अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी की धमकी देकर कर वसूलने का दुरुपयोग अवैध है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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