न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका

मुंबई दौरे के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने महाराष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि अगर न्यायपालिका से ऐसी चूक होती, तो अनुच्छेद 142 पर बहस छिड़ जाती। यह टिप्पणी न्यायिक सक्रियता और कार्यपालिका के बीच बढ़ती बहस के बीच आई है।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 142 को “न्यायपालिका के हाथों में न्यूक्लियर मिसाइल” बताया और पूछा कि क्या अदालतें अब राष्ट्रपति को भी निर्देश देंगी? साथ ही उन्होंने न्यायाधीश के घर नकदी बरामदगी मामले में देरी पर भी चिंता जताई और कहा कि “अब समय है सच को सामने लाने का।”