बीजापुर का मुदवेंडी गांव, जो कभी माओवादी गतिविधियों के चलते विकास से वंचित था, अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी सुविधाओं से सशक्त बनकर सुशासन का प्रतीक बन चुका है।
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छत्तीसगढ़ के बस्तर और कोण्डागांव जिलों को गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों की सूची से हटाकर “लिगेसी और थ्रस्ट” श्रेणी में शामिल कर लिया है। यह निर्णय हाल के माओवादी विरोधी अभियानों और क्षेत्र में बढ़ती लोकतांत्रिक भागीदारी के चलते लिया गया है। हालांकि, राज्य के अन्य हिस्सों में अब भी माओवादी गतिविधियों को लेकर सतर्कता जारी है।
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छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र को आज एक महत्वपूर्ण सौगात मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इंडियन ओवरसीज बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के सीतागांव समाधान शिविर में शामिल होकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेज़ी से विकास का संकल्प दोहराया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के लिए कई घोषणाएं कीं और बताया कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य है। समाधान शिविरों के माध्यम से अब तक जिले में 97% आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ज़िले के सीतागांव में आयोजित समाधान शिविर में शिरकत कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सुशासन तिहार 2025 के तहत आयोजित इस शिविर में 97% आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया, और पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया।
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छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी ज़िले के 17 दुर्गम गांवों में पहली बार बिजली ग्रिड से कनेक्शन दिया गया है। मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतिकरण योजना के तहत 3 करोड़ रुपये की लागत से 540 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। वर्षों से सौर ऊर्जा पर निर्भर रहे इन गांवों में अब स्थायी बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है।
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