धान खरीदी

छत्तीसगढ़ में राज्य के सभी जिलों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला जारी है। प्रतिदिन औसतन दो से ढाई लाख क्विंटल धान का उपार्जन हो रहा है और किसानों को भुगतान की व्यवस्था भी सुचारू है। उपार्जन केंद्रों में व्यवस्था को लेकर किसान संतुष्ट हैं।

रायपुर जिले में धान खरीदी में बाधा डालने वाली 250 राशन दुकानों का संचालन अब ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने पंचायतों को आदेश दिए हैं कि वे स्थानीय लोगों की मदद से दुकानों का संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है।

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य धान खरीदी से पहले अवैध धान परिवहन पर सख्ती तेज कर दी गई है। 1 से 16 नवंबर के बीच राज्य में 19,320 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट, टास्कफोर्स और रियल-टाइम मॉनिटरिंग के जरिए कार्रवाई की जा रही है। कई जिलों में सैकड़ों क्विंटल धान पकड़ा गया, जबकि कोंडागांव और त्रिशूली में दो बड़ी जब्तियां भी हुई हैं। सरकार ने धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी अनियमितता पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति दोहराई है।

छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे किसानों की मेहनत का सम्मान बताते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और सुव्यवस्थित प्रणाली के साथ खरीदी को संचालित करेगी। पूरे प्रदेश में किसानों में उत्साह का माहौल है।

नया रायपुर के महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक से राज्य की नीतियों पर प्रभाव डालने वाले बड़े फैसलों की उम्मीद है।