तुषार मेहता

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह तय किया कि वह यह जांच करेगा कि क्या संविधानिक अदालतों के न्यायधीश लोकपाल के अधिकारक्षेत्र में आते हैं या नहीं। यह मामला उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें लोकपाल ने उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार दावा किया था। कोर्ट इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगा और यह भी विचार करेगा कि क्या न्यायधीशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु पुलिस से सद्गुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की रिपोर्ट मांगी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई से रोका और मामले को सीधे अपने पास स्थानांतरित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर हो या दरगाह, कोई भी धार्मिक इमारत लोगों की जिंदगी में बाधा नहीं बन सकती। जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध निर्माण किसी का हो, कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए।