छोटे मूल्य के नोटों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ₹10, ₹20 और ₹50 के नोट देने वाले नए और हाइब्रिड एटीएम पर विचार कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुंबई में परीक्षण चल रहा है, जिसे सफल होने पर देशभर में लागू किया जा सकता है।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के निर्देशन में छत्तीसगढ़ सरकार ने जीएसटी भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई सुविधा शुरू की है। अब करदाता सीधे पोर्टल से डिजिटल माध्यम से टैक्स भुगतान कर सकेंगे।
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ज़ेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ ने UPI को वैश्विक सॉफ्ट पावर के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भारत-निर्मित यह भुगतान प्रणाली न केवल घरेलू सफलता है, बल्कि इसे अन्य देशों में अपनाकर भारत अपनी डिजिटल ताकत और वैश्विक प्रभाव बढ़ा सकता है।
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