डिजिटल इंडिया

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छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहल #CGBusinessEasy बनी देशभर में चर्चा का केंद्र

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मंत्रालय महानदी भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और केंद्र-राज्य समन्वय से कार्य जारी रखने की बात कही। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे।

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डिजिटल इंडिया को पूरे हुए 10 साल: पीएम मोदी बोले — यह अब सिर्फ योजना नहीं, जन आंदोलन बन चुका है

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दस साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक जन आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक को लेकर भारत में जो संदेह थे, उन्हें जनता ने गलत साबित किया है। अब भारत में 97 करोड़ से अधिक इंटरनेट कनेक्शन हैं, और UPI के ज़रिए हर साल 100 अरब से अधिक लेन-देन हो रहे हैं। डिजिटल भारत अब देश की अर्थव्यवस्था और शासन की रीढ़ बन चुका है।

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एकादशी मोदी युग: विकास, विश्वास और भारत के नवोदय की गाथा (2014–2025)

“यह काल केवल शासन नहीं, भारत के आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता का नवजागरण है… यह मोदी नहीं, भारत का आत्मविश्वास बोल रहा है।”

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छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के लिए डिजिटल क्रांति: डिजीलॉकर से अब दस्तावेज़ होंगे एक क्लिक दूर

छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। डिजीलॉकर के माध्यम से अब पेंशन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन, सुरक्षित और प्रमाणिक रूप में उपलब्ध होंगे। यह कदम ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के साथ-साथ लाखों नागरिकों के लिए सुविधा का कारण बनेगा।

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नवा रायपुर में भारत का पहला एआई आधारित एसईजेड : छत्तीसगढ़ बनेगा टेक हब

रत का पहला एआई-केन्द्रित स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) अब छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने जा रहा है। यह एक ऐसा विशेष क्षेत्र होगा, जिसे केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कंप्यूटर डेटा से जुड़ी तकनीकों के विकास और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है।

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रायगढ़ बना छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला, अब गांवों में भी यूपीआई से हो रही टैक्स वसूली

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने प्रदेश में पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली प्रणाली लागू कर डिजिटल क्रांति की शुरुआत की है। अब ग्रामीण मोबाइल फोन के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर और अन्य शुल्क आसानी से चुका पा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और पंचायतों की आय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

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