छत्तीसगढ़ सरकार

बस्तर की ऐतिहासिक पहचान दलपत सागर के सौंदर्यीकरण हेतु राज्य सरकार ने 9.88 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से न केवल जलाशय का कायाकल्प होगा, बल्कि यह बस्तर के पर्यटन को भी नया आयाम देगा।

इस बार प्राइवेट विद्यालयों को पुस्तकें बारकोड स्कैनिंग के बाद ही डिपो से दी जा रही हैं, जबकि पूर्व में यह कार्य जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से होता था। हालांकि, बीते तीन दिनों में डिपो में स्थान की कमी और स्कैनिंग तकनीक के अभाव से कुछ असुविधाएं सामने आईं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2025 में डीएपी की कमी से निपटने के लिए वैकल्पिक उर्वरकों की व्यापक व्यवस्था की है। अब किसानों को एनपीके और एसएसपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को आश्वस्त किया है कि खाद की कोई किल्लत नहीं होगी और सरकार हर स्तर पर निगरानी कर रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि वैकल्पिक उर्वरकों से उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए सरकार ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 शुरू किया है। नागरिक अपनी जानकारी गोपनीय रूप से साझा कर सकते हैं। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोगों से राष्ट्रहित में सहयोग की अपील की है।

बस्तर दशहरा के रथ परिक्रमा मार्ग पर अब बिजली कटौती की समस्या नहीं होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को रथ यात्रा के दौरान निर्बाध अनुभव मिल सकेगा। भाजपा विधायक किरण देव की पहल पर यह निर्णय लिया गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नवा रायपुर के ग्राम बंजारी में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) और राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (एनएफएसएल) के भवन निर्माण के लिए भूमिपूजन किया।