छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 214 छापों में 1013 सिलेंडर जब्त किए हैं। सरकार ने गैस आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए निगरानी और वितरण व्यवस्था को भी मजबूत किया है।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पंजीयन कार्यालयों को अवकाश के दिनों में भी खोलने का निर्णय लिया है। इससे नागरिकों को अपने लंबित रजिस्ट्रेशन कार्य समय पर पूरा करने में सुविधा मिलेगी।
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प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। पंजीयन, त्वरित स्वीकृति और शिकायतों के समाधान में बेहतर प्रदर्शन करते हुए राज्य ने सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है।
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छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना से 29 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को करीब 758 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।
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बिलासपुर में गौधाम योजना का शुभारंभ हुआ। प्रथम चरण में 11 जिलों में 29 गौधाम संचालित, जोगीपुर में 184 एकड़ में राज्य के पहले गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास।
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राज्य शासन ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। जमाखोरी पर कार्रवाई तेज, 741 सिलेंडर जब्त और आपूर्ति की लगातार निगरानी जारी।
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