छत्तीसगढ

खरीफ सीजन 2025 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को समय पर रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रबंध किए हैं। सरकार न केवल उर्वरकों के भंडारण और वितरण पर निरंतर निगरानी रख रही है

छत्तीसगढ़ में वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए 2813 व्याख्याताओं के प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है। अब जल्द ही शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। इस फैसले से शिक्षक संगठनों में खुशी की लहर है।

छत्तीसगढ़ में रेल यातायात के विस्तार की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। जुलाई महीने से अभनपुर-राजिम रेलखंड पर यात्री ट्रेन सेवा शुरू होने की संभावना है, जबकि अभनपुर से धमतरी के बीच ब्रॉडगेज ट्रेन दिसंबर तक दौड़ने लगेगी। इससे धार्मिक और पर्यटन स्थलों के साथ क्षेत्रीय व्यापार को भी नई रफ्तार मिलेगी।

छत्तीसगढ़ का यह शराब घोटाला महज आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सत्ता, प्रशासन और व्यापारिक नेटवर्क के गठजोड़ की भयावह तस्वीर पेश करता है। अब यह देखना अहम होगा कि जांच एजेंसी किस हद तक इन आरोपियों को न्याय के कटघरे में ला पाती है।

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के मुआवजा घोटाले की जांच जारी है। रायपुर और दुर्ग संभाग से 400 से अधिक नई दावा-आपत्तियां सामने आई हैं, जिनकी जांच के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। आरोप है कि अधिकारियों ने भूमाफियाओं को अधिक मुआवजा दिलाकर सरकार को 600 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। आर्थिक अपराध शाखा मामले की तहकीकात कर रही है और आरोपी अब भी फरार हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2’ में वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। राज्य को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 20,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। लॉजिस्टिक नीति, जन विश्वास विधेयक और तकनीकी क्षेत्रों में पहल से छत्तीसगढ़ देश का प्रमुख औद्योगिक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है।