छत्तीसगढ़ समाचार

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छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर शोध का रास्ता खुला, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय और टीआरकेसी के बीच हुआ समझौता

छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर शोध और अध्ययन को नई दिशा देने के लिए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर और ट्रायबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर, नई दिल्ली के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस साझेदारी से जनजातीय समाज की संस्कृति, सामाजिक संरचना और आर्थिक विकास पर उच्चस्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

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वरिष्ठ साहित्यकार बलदाऊ राम साहू बने संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद् बलदाऊ राम साहू को मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया गया है। राजभाषा विभाग की ओर से मिली इस नियुक्ति पर साहित्य जगत ने उन्हें बधाई दी।

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डॉ. माणिक विश्वकर्मा ‘नवरंग’ बने हिंदी सलाहकार समिति के राष्ट्रीय सदस्य, छत्तीसगढ़ को मिला गौरव

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. माणिक विश्वकर्मा ‘नवरंग’ को केंद्र सरकार की हिंदी सलाहकार समिति में राष्ट्रीय सदस्य नामित किया गया है। यह नियुक्ति हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार और तकनीकी शिक्षा में इसके समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

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जर्वे में कुर्मी समाज समरसता भवन की प्रतिमाओं को किया गया अपवित्र, आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार के ग्राम जर्वे में कुर्मी समाज के समरसता भवन की तीन प्रतिमाओं को काले रंग से पोतकर अपवित्र किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने संदेही नेतराम साहू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपराध स्वीकार किया है। ग्रामवासियों में गहरी नाराजगी है, और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट के बड़े फैसले, गरीबों और उद्योगों को राहत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गरीब परिवारों को हर माह 2 किलो चना देने और नवा रायपुर में आईटी उद्योग के लिए 90 एकड़ जमीन रियायती दर पर आवंटित करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इससे एक ओर जहां सामाजिक कल्याण को मजबूती मिलेगी, वहीं तकनीकी क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

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हाईकोर्ट का डीजे और तेज साउंड सिस्टम पर सख्त रुख, शासन को तीन सप्ताह में कानून लागू करने का निर्देश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीजे और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तीन सप्ताह में लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने लेजर और बीम लाइट से होने वाले खतरों पर भी चिंता जताई और कहा कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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