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बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, दो नक्सली मारे गए

छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में शनिवार सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। यह मुठभेड़ इंद्रावती नेशनल पार्क के जंगलों में उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बल नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली, अपराध अनुसंधान को वैज्ञानिक बनाने पर जोर

नवा रायपुर में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रभावी क्रियान्वयन, अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता और साइबर अपराध नियंत्रण पर जोर देते हुए पुलिस व अभियोजन अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

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विश्व बंजारा दिवस पर रायपुर में विशाल बंजारा महाकुंभ का आयोजन

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम की शुरुआत बंजारा समाज के आराध्य श्री गुरुनानक देव और संत सेवालाल महाराज के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ की। उन्हें पारंपरिक बंजारा पोशाक पहनाकर सम्मानित किया गया तथा बंजारा समाज द्वारा प्रकाशित एक स्मारिका भी भेंट की गई। समाज की महिलाओं ने पारंपरिक ‘लड़ी नृत्य’ की आकर्षक प्रस्तुति दी।

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छत्तीसगढ़ के बालरामपुर में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत

छत्तीसगढ़ के बालरामपुर जिले के घाघरा गांव में एक जंगली हाथी ने महेन्द्र गोंड नामक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। यह घटना उस समय हुई जब महेन्द्र और अन्य गांववाले खेतों में फसल की निगरानी कर रहे थे। वन विभाग ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और मृतक के परिवार को राहत राशि प्रदान की।

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CGMSC घोटाला: छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, पांच अधिकारियों की गिरफ्तारी

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन (CGMSC) के रीएजेंट खरीदी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने पांच अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सीजीएमएससी के दो जीएम और हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. अनिल परसाई शामिल हैं। इन आरोपियों पर सरकारी धन का दुरुपयोग और बिना आवश्यकता के दवाइयों और उपकरणों की खरीदारी करने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने पहले ही सप्लायर शाशांक चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच जारी है।

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छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून लाने की घोषणा

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए जल्द ही एक नया और सख्त कानून लागू किया जाएगा, यह घोषणा गृह मंत्री विजय शर्मा ने की। वर्तमान धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 के तहत धर्मांतरण पर नियंत्रण रखा जा रहा है, लेकिन नए कानून के जरिए इसके प्रभावी प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जाएगा। सदन में इस मुद्दे पर विधायक अजय चंद्राकर और अन्य नेताओं ने चिंता जताई, जिसके बाद सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नए कानून का निर्माण करने की बात कही।

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