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छत्तीसगढ़: ट्रांसफर बैन हटते ही तबादलों की सुनवाई के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति, आईएएस मनोज पिंगुआ होंगे अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रांसफर नीति 2025 के तहत स्थानांतरण आदेशों पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के लिए वरिष्ठ आईएएस मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति केवल उन्हीं अभ्यावेदनों पर विचार करेगी जो नीति के उल्लंघन का स्पष्ट आधार रखते हों और 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए गए हों।

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छत्तीसगढ़ सरकारी नौकरी में फाइव डे वर्क सिस्टम पर ब्रेक, अब छह दिन ऑफिस अनिवार्य

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी दफ्तरों में लागू पांच दिवसीय कार्य प्रणाली को खत्म करने का निर्णय लिया है। अब कर्मचारियों को सप्ताह में छह दिन कार्य करना होगा और सिर्फ रविवार को छुट्टी मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में लागू की गई इस प्रणाली को वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा समाप्त किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है।

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बिना अनुमति के बोर खनन, राजस्व की टीम ने वाहन किया जब्त

बलौदाबाजार जिले के ग्राम मटिया में बिना अनुमति के बोर खनन करते पाए जाने पर राजस्व विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए खनन कार्य बंद कराया और बोरिंग वाहन को जब्त कर लिया। कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा जिले को 30 जून 2025 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके तहत नया बोर खनन प्रतिबंधित है।

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