जहाँ चुनाव आयोग ने अपने जवाब में पारदर्शिता और कानून सम्मत प्रक्रिया का हवाला दिया है, वहीं राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रक्रिया में “व्यवस्थित गड़बड़ी” का आरोप लगाते आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि यह मुद्दा आगे किस दिशा में जाता है—न्यायालय की चौखट तक या किसी सार्वजनिक संवाद की ओर।
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राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह जनता को जवाब देने के बजाय चुनावी सबूत नष्ट कर रहा है। सीसीटीवी और वेबकास्ट फुटेज को 45 दिन में हटाने के निर्देश पर गांधी ने कहा कि “मैच फिक्स है” और यह लोकतंत्र के लिए ज़हर है। चुनाव आयोग ने इसके पीछे डेटा के दुरुपयोग की आशंका को कारण बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे पारदर्शिता पर हमला करार दिया है।
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चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि वह EPIC (इलेक्टोरल फोटो आईडेंटिटी कार्ड) यानी वोटर ID को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जो स्वेच्छा से आधार नंबर देने वाले मतदाताओं के लिए होगी।
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“चुनाव आयोग ने डुप्लिकेट EPIC नंबरों को लेकर उठाए गए सवालों पर स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने बताया कि भले ही कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन उनके अन्य विवरण जैसे- जनसांख्यिकीय जानकारी, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र अलग होते हैं। यह मुद्दा तकनीकी कारणों से उत्पन्न हुआ था, और चुनाव आयोग ने अब प्रत्येक मतदाता को एक अद्वितीय EPIC नंबर आवंटित करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या फर्जी वोटिंग का खतरा न हो।”
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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 20 नवम्बर को 65.02 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जो 1995 के बाद से अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। कोल्हापुर, गढ़चिरोली और जलना जिलों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, जबकि मुंबई शहर में सबसे कम 52.07 प्रतिशत मतदान हुआ।
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झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को 43 सीटों पर मतदान शुरू हुआ, जिसमें 9 बजे तक 13.04 प्रतिशत मतदान हुआ। सिमडेगा जिले ने सबसे अधिक 15.09 प्रतिशत मतदान दर्ज किया, जबकि रांची में 12.06 प्रतिशत और पूर्वी सिंहभूम में 11.25 प्रतिशत मतदान हुआ।
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