मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस संसद के दोनों सदनों में दिया है। 17 विपक्षी दलों के 193 सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।
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पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जांच के दायरे में आए 60.06 लाख मतदाताओं में से अब तक केवल 6.5 लाख मामलों का ही निपटारा हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियुक्त न्यायिक अधिकारी इन मामलों की जांच कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक दलों ने प्रक्रिया तेज करने की मांग की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत न्यायिक अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण पर तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियों पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के आदेश स्पष्ट हैं और न्यायिक अधिकारी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम हैं।
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के मुद्दे से दूरी बनाते हुए कहा है कि इसका INDIA गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन में शामिल प्रत्येक दल को अपने-अपने राजनीतिक एजेंडे तय करने की स्वतंत्रता है।
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NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को दी गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की आर्थिक सहायता ने वोटरों को प्रभावित किया। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में ₹10,000 की किस्त जाने और महिलाओं के उच्च मतदान प्रतिशत को इस नतीजे का प्रमुख कारण बताया जा रहा है।
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बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66% मतदान दर्ज हुआ है — यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊँचा प्रतिशत है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसे जनता की परिवर्तन की चाहत और प्रवासी मजदूरों की अभूतपूर्व भागीदारी का परिणाम बताया है। किशोर का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर मतदान आम तौर पर सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है और इस बार बिहार के युवा व प्रवासी श्रमिक “बदलाव” के लिए वोट कर रहे हैं।
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