राहुल गांधी ने बिहार से ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता और मतदाता अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया। कांग्रेस ने SIR के माध्यम से लाखों वोटरों के नाम हटाए जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
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विपक्षी गठबंधन ‘INDIA’ ने चुनाव आयोग पर निष्पक्षता न बरतने और फर्जी वोटर के मामलों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का विचार किया है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट विपक्ष संसद में संवैधानिक कदम उठाने की तैयारी में है।
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर गंभीर आरोपों को लेकर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 7 दिन के भीतर अपने दावों का सबूत हलफनामे के रूप में दें, अन्यथा उन्हें पूरे देश से सार्वजनिक माफी मांगनी होगी।
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जहाँ चुनाव आयोग ने अपने जवाब में पारदर्शिता और कानून सम्मत प्रक्रिया का हवाला दिया है, वहीं राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रक्रिया में “व्यवस्थित गड़बड़ी” का आरोप लगाते आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि यह मुद्दा आगे किस दिशा में जाता है—न्यायालय की चौखट तक या किसी सार्वजनिक संवाद की ओर।
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राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह जनता को जवाब देने के बजाय चुनावी सबूत नष्ट कर रहा है। सीसीटीवी और वेबकास्ट फुटेज को 45 दिन में हटाने के निर्देश पर गांधी ने कहा कि “मैच फिक्स है” और यह लोकतंत्र के लिए ज़हर है। चुनाव आयोग ने इसके पीछे डेटा के दुरुपयोग की आशंका को कारण बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे पारदर्शिता पर हमला करार दिया है।
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“चुनाव आयोग ने डुप्लिकेट EPIC नंबरों को लेकर उठाए गए सवालों पर स्पष्टीकरण दिया है। आयोग ने बताया कि भले ही कुछ मतदाताओं के EPIC नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन उनके अन्य विवरण जैसे- जनसांख्यिकीय जानकारी, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र अलग होते हैं। यह मुद्दा तकनीकी कारणों से उत्पन्न हुआ था, और चुनाव आयोग ने अब प्रत्येक मतदाता को एक अद्वितीय EPIC नंबर आवंटित करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या फर्जी वोटिंग का खतरा न हो।”
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