ग्रामीण विकास

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा बल्दाकछार में की गई घोषणाओं पर तेज़ी से अमल शुरू हो गया है। महानदी तट पर पक्का तटबंध और गांव में हाई मास्ट लाइट लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रशासन द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही से सुशासन तिहार के सकारात्मक प्रभाव ज़मीनी स्तर पर दिखाई देने लगे हैं।

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और कृषि को नई दिशा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की साझा पहल के तहत एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ और ‘अमृत सरोवर योजना’ जैसी पहलों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और जल संरक्षण में परिवर्तनकारी कदम बताया। बैठक में योजनाओं की प्रगति, रोजगार सृजन, और किसानों की आय वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के तहत, 51,000 नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया जाएगा और उन्हें खुशियों की चाबी सौंपी जाएगी। साथ ही, स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने प्रदेश में पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली प्रणाली लागू कर डिजिटल क्रांति की शुरुआत की है। अब ग्रामीण मोबाइल फोन के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर और अन्य शुल्क आसानी से चुका पा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और पंचायतों की आय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री का यह दौरा सिर्फ प्रशासनिक निरीक्षण नहीं था, बल्कि आमजन के साथ जुड़ने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण भी था। नवविवाहिताओं को योजना से जोड़ने की घोषणा से स्पष्ट है कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री का यह दौरा न केवल योजनाओं के प्रभाव की जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास था, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि सरकार अब सीधे गांवों में जाकर जनता से संवाद कर रही है। बुनियादी सुविधाओं से लेकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक, छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान अब हर घर और हर व्यक्ति तक विकास पहुँचाने पर केंद्रित है।