ग्रामीण विकास

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के तहत, 51,000 नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया जाएगा और उन्हें खुशियों की चाबी सौंपी जाएगी। साथ ही, स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले ने प्रदेश में पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली प्रणाली लागू कर डिजिटल क्रांति की शुरुआत की है। अब ग्रामीण मोबाइल फोन के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर और अन्य शुल्क आसानी से चुका पा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और पंचायतों की आय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री का यह दौरा सिर्फ प्रशासनिक निरीक्षण नहीं था, बल्कि आमजन के साथ जुड़ने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण भी था। नवविवाहिताओं को योजना से जोड़ने की घोषणा से स्पष्ट है कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री का यह दौरा न केवल योजनाओं के प्रभाव की जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास था, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि सरकार अब सीधे गांवों में जाकर जनता से संवाद कर रही है। बुनियादी सुविधाओं से लेकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक, छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान अब हर घर और हर व्यक्ति तक विकास पहुँचाने पर केंद्रित है।

रायपुर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार साहू को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने तिलहन फसलों को बढ़ावा देने में बोर्ड और साहू समाज की अहम भूमिका बताते हुए प्रदेश में नवाचार और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। ‘मोर दुवार–साय सरकार’ अभियान के तहत गरीब और वंचित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से पक्के मकान दिए जा रहे हैं। यह पहल न केवल लाखों परिवारों को आश्रय दे रही है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान कर रही है।