ग्रामीण अर्थव्यवस्था

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मुख्यमंत्री ने किया सिद्धबाबा जलाशय परियोजना का निरीक्षण, 34 गाँवों में सिंचाई का रास्ता होगा प्रशस्त

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खैरागढ़-छुईखदान क्षेत्र में निर्माणाधीन सिद्धबाबा जलाशय परियोजना का निरीक्षण किया। ₹220 करोड़ की लागत वाली यह योजना तीन जिलों के 34 गांवों में 1840 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित करेगी। परियोजना से 23 लघु जलाशयों को भी जीवनदान मिलेगा, जिससे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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‘जशप्योर’ में बसी है छत्तीसगढ़ की खुशबू: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सराहना

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित ‘जशप्योर’ ब्रांड के पारंपरिक उत्पादों की सराहना की। उन्होंने इसे ग्रामीण स्वावलंबन और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने वाला प्रेरक प्रयास बताया, जो ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को जमीनी स्तर पर साकार कर रहा है।

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भारतीय कृषि: आत्मनिर्भरता से समृद्धि की ओर

भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी दृष्टि से कृषि क्षेत्र के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है क्योंकि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विकास भी कृषि क्षेत्र के विकास पर ही निर्भर करता है। अधिकतम उपभोक्ता तो आज भी ग्रामीण इलाकों में ही निवास कर रहे हैं एवं उद्योग क्षेत्र में निर्मित उत्पादों की मांग भी ग्रामीण इलाकों से ही निकल रही है। अतः देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना ही होगा।

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सहकारी समितियों को मल्टीपेक्स के रूप में किया जाएगा विकसित

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके तहत राज्य की 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का जाल बिछाया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशों के अनुरूप सहकारिता विभाग ने ‘सहकार से समृद्धि’ की कार्ययोजना की समीक्षा की। इसमें पंचायतवार समितियों के गठन, क्रियाशील और अक्रियाशील समितियों के चिन्हांकन, किसान क्रेडिट कार्ड, रूपे कार्ड की प्रगति, और नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस को अपडेट करने पर जोर दिया गया।

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