छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए बड़ी पहल की है, जिसके तहत इस वर्ष लगभग 920 करोड़ रुपये के भुगतान का अनुमान है। संग्रहण दर बढ़ने और पारदर्शी डीबीटी प्रणाली लागू होने से 13 लाख से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण और आदिवासी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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छत्तीसगढ़ में किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 515 नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य में सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 2573 हो गई है। नई समितियों के जरिए किसानों को गांव के पास खाद, बीज, अल्पकालीन ऋण और धान खरीदी जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
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छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में परिवारों की आय बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने का लक्ष्य तय किया गया। सरकार क्लस्टर आधारित मॉडल और स्थानीय संसाधनों के जरिए स्थायी एवं समावेशी विकास पर जोर दे रही है।
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छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर में पाए जाने वाले छिंद वृक्ष का ऐतिहासिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व। जैव विविधता संरक्षण से लेकर छिंद रस और गुड़ के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त करने की पहल पर विस्तृत आलेख।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सांसद संकुल विकास परियोजना की समीक्षा बैठक में कहा कि इस योजना से जनजातीय क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़ेगा और पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी।
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धमतरी जिले की फुटहामुड़ा नहर परियोजना से नगरी विकासखंड के 22 गांवों में 1940 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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