गृह मंत्रालय

जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर को राहत दिलाने के लिए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने केंद्र सरकार से ₹1,000 करोड़ की विशेष सहायता की मांग की है। इसमें से ₹500 करोड़ की राशि तत्काल जरूरतों जैसे पेंशन भुगतान और सुरक्षा खर्च के लिए मांगी गई है। राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ने और राजस्व में भारी गिरावट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फिलहाल ₹500 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल विरोधी अभियानों को धार देने के लिए 2021 बैच के आठ युवा आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया है। यह कदम सुकमा में एक आईईडी विस्फोट में एएसपी की शहादत के बाद उठाया गया है, और इसका उद्देश्य फील्ड स्तर पर रणनीतिक फैसलों को मजबूती देना और स्थानीय स्तर पर विश्वास बहाल करना है।

भारत सरकार ने शनिवार को सभी मीडिया चैनलों को सलाह दी है कि वे अपने कार्यक्रमों में सिविल डिफेंस के सायरन की आवाज़ का इस्तेमाल केवल सामुदायिक जागरूकता उद्देश्यों तक सीमित रखें। अधिकारियों का कहना है कि इन ध्वनियों का गलत उपयोग जनता में दहशत फैला सकता है।

भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपदा प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल (नकली अभ्यास) आयोजित करने का निर्देश जारी किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से छत्तीसगढ़ का दो दिवसीय दौरा शुरू करेंगे, जहां वह नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे। शाह का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा करना है। इस दौरान, वे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात पर भी चर्चा करेंगे और सीमा सुरक्षा को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने की संभावना है।