संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन समेत तीन बड़े विधेयक पेश किए गए हैं। सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष ने परिसीमन और संविधान के मुद्दे पर कड़ा विरोध शुरू कर दिया है।
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केंद्र सरकार ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए गठित महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का कार्यकाल नौ महीने बढ़ा दिया है। अब ट्रिब्यूनल 13 जनवरी 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट और फैसला देगा।
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सबरीमला मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जनहित याचिकाओं (PIL) को समाप्त करने की जरूरत बताई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें पहले ही ऐसे मामलों में काफी सतर्कता बरत रही हैं। यह बहस महिलाओं के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़े बड़े संवैधानिक सवालों को सामने लाती है।
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केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट हटाने की समय-सीमा को 2-3 घंटे से घटाकर एक घंटे करने पर विचार कर रही है, जिससे आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को और तेजी से रोका जा सके।
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केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की, जिसमें कुल 131 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। इस सूची में छत्तीसगढ़ से दो नाम शामिल होकर राज्य के लिए गौरव का विषय बने हैं।
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VB-G राम जी बिल 2025 के जरिए केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी ढांचे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस बिल के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने के साथ ही फंडिंग में राज्यों की हिस्सेदारी, कृषि सीजन में काम पर रोक और साप्ताहिक मजदूरी भुगतान जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
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