केंद्रीय सरकार

तृणमूल कांग्रेस ने अभिषेक बनर्जी को ऑपरेशन सिंडूर के लिए भारत के प्रतिनिधि दल में नामित किया। टीएमसी ने यह निर्णय यूसुफ पठान के दल से नाम वापस लेने के बाद लिया। ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार के बहु-पक्षीय कूटनीतिक मिशन का बहिष्कार नहीं कर रही है, लेकिन पार्टी का प्रतिनिधि तय करने का अधिकार केवल पार्टी के पास है।

केंद्रीय सरकार ने लोकसभा में “इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल, 2025” पेश किया है, जिसका उद्देश्य भारत की सीमाओं को मजबूत करना और विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों को व्यवस्थित करना है। इस बिल के तहत पुराने कानूनों को निरस्त कर एक नया समग्र कानून लागू किया जाएगा, जिससे विदेशी नागरिकों के प्रवेश, निकासी और अन्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि, बिल को लेकर विपक्ष ने आलोचना की है, जिसमें इसे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करार दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 पर नया प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अभी भी लागू है। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना को नकारते हुए कहा कि दोनों दलों के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से आए पीड़ितों ने दिल्ली में अपनी दर्दभरी कहानियों को साझा किया, जिसमें माओवादी हिंसा के दर्दनाक अनुभव और जीवन में आई चुनौतियों को उजागर किया गया। सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए,