कानूनी प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई की तारीख तय की। यह याचिका उनकी आधिकारिक आवास में लगी आग के दौरान कथित रूप से नकद राशि की खोज और उसे हटाए जाने के मामले से जुड़ी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी अवैध निर्माण की तोड़फोड़ (बुलडोजर कार्रवाई) तब तक नहीं की जा सकती जब तक संबंधित संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस न दिया जाए और सभी कानूनी दिशा-निर्देशों का पालन न किया जाए।