एमके स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने राज्य को अधिक स्वायत्तता देने और केंद्र के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट से राज्य को बड़ी जीत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। समिति 2026 तक अंतरिम और 2028 तक अंतिम रिपोर्ट देगी। स्टालिन ने नीट परीक्षा और नई शिक्षा नीति की भी कड़ी आलोचना की है, साथ ही केंद्र पर हिंदी थोपने और फंड रोकने का आरोप लगाया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तीन-भाषा विवाद पर की गई टिप्पणी के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्टालिन ने इसे “राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी” करार देते हुए कहा कि तमिलनाडु किसी भी भाषा का विरोध नहीं करता, बल्कि थोपने और संकीर्णता का विरोध करता है। यह विवाद केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परिसीमन जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जिसमें तमिलनाडु का रुख देशभर में गूंज रहा है।

पवन कल्याण ने तमिलनाडु के राजनेताओं पर हिंदी के खिलाफ दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने अपनी फिल्मों को हिंदी में डब कराकर वित्तीय लाभ प्राप्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को केवल दो भाषाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि तमिल सहित कई भाषाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। चिरंजीवी ने पवन कल्याण के विचारों का समर्थन किया और उन्हें शुभकामनाएं दी।