छत्तीसगढ़ में दोगुनी हुई सोलर प्लांट स्थापनाएं, राज्य सब्सिडी से उपभोक्ताओं का बढ़ा उत्साह
रायपुर, 17 सितंबर 2025/ प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केन्द्र की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा भी सब्सिडी देने से आवेदनों और रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की औसत मासिक संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता हाफ बिजली बिल से शून्य बिजली बिल की ओर कदम बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर आगे आ रहे हैं। इसका असर आने वाले महीनों में बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाई देगा। शासन की मंशा के अनुरूप उपभोक्ताओं का रुझान अब सस्ती बिजली हेतु सरकारी योजना के बजाय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा एक किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, दो किलोवाट के लिए 60,000 रुपये तथा तीन किलोवाट के लिए 78,000 रुपये सब्सिडी प्रदान की जा रही थी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 18 जून 2025 को आयोजित राज्य मंत्री परिषद की बैठक में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया।
इसके तहत एक किलोवाट के लिए 15,000 रुपये, दो किलोवाट के लिए 30,000 रुपये तथा तीन किलोवाट के लिए भी 30,000 रुपये सब्सिडी की घोषणा की गई। इससे कुल सब्सिडी क्रमशः 45,000 रुपये, 90,000 रुपये तथा 1,08,000 रुपये हो गई है। मार्जिन मनी के लिए बैंकों से 10 वर्षों की अवधि हेतु 6 प्रतिशत ब्याज दर पर आसान ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
मुख्यमंत्री साय की विशेष पहल पर राज्य सब्सिडी का प्रदाय शीघ्रता से करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में 8 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में 618 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1.85 करोड़ रुपये की सब्सिडी अंतरित कर दी गई। साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि अब स्थापना के एक माह के भीतर स्टेट सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस पहल से उपभोक्ताओं का विश्वास और उत्साह तेजी से बढ़ा है।
राज्य सब्सिडी घोषित होने से पहले औसत मासिक आवेदनों की संख्या 1,607 और स्थापनाओं की संख्या 337 थी। वहीं 18 जून को स्टेट सब्सिडी की घोषणा के बाद औसत मासिक आवेदन 3,906 और स्थापनाएं 744 तक पहुंच गईं।
प्रदेश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब तक कुल 58,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 6,500 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं और 17,000 घरों में स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
