अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का बजट ₹75 करोड़, विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

रायपुर, 7 अगस्त 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज जांजगीर-चांपा जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण के बजट को ₹50 करोड़ से बढ़ाकर ₹75 करोड़ करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को सभी कलेक्टर्स गंभीरता से लें और इन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से प्राधिकरण की बैठक आयोजित होगी और कार्यों की गहन समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए, बाबा गुरु घासीदास जी के ‘मनखे-मनखे एक समान’ के संदेश को आत्मसात कर समाज में सम्मान और समानता की भावना को सशक्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता समाज के अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जांजगीर-चांपा को इस बैठक के लिए विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि यह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और अब समय है कि विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएं।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की संकल्पना के अनुरूप राज्य में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति समाज के समुचित विकास के लिए यह प्राधिकरण एक सशक्त माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने गिरौधपुरी धाम के विकास के लिए ₹2 करोड़, अजा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग सुविधा हेतु ₹50 लाख, प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 5 युवाओं को पायलट प्रशिक्षण के लिए सहायता, जोड़ा जैतखंभ निर्माण में लकड़ी के उपयोग हेतु राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इसके साथ ही दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीट संख्या बढ़ाकर 200 करने और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विद्यार्थियों को इससे लाभ लेने की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी जिला मुख्यालयों में ‘नालंदा परिसर’ के निर्माण की योजना भी रखी।

मुख्यमंत्री ने वर्षों से लंबित कार्यों पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भले ही कार्यों की लागत कम हो, परंतु उनका सामाजिक महत्व अत्यधिक है और समय पर पूर्ण न होना चिंताजनक है।

बैठक को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी संबोधित किया और कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अनुसूचित जाति समाज के उत्थान हेतु निरंतर कार्य हो रहे हैं। उन्होंने सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए राज्य के समग्र विकास के संकल्प को दोहराया।

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहे कार्यों के लिए आभार जताते हुए गिरौधपुरी धाम में रोपवे, स्नान सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, ऐतिहासिक तालाबों के संरक्षण, स्मार्ट क्लास की स्थापना जैसी मांगें बैठक में रखीं।

बैठक में प्राधिकरण के स्वरूप, कार्यक्षेत्र, अनुमोदित कार्यों की समीक्षा, बजट प्रावधान, तथा वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक स्वीकृत कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व सदस्यों के प्रस्तावों के आधार पर ₹49 करोड़ से अधिक राशि के विकास एवं हितग्राही मूलक कार्यों को अनुमोदित किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब, मंत्री दयाल दास बघेल, लखन लाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक पुन्नूलाल मोहले, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, दिलीप लहरिया, शेषराज हरवंश, उतरी गणपत जांगड़े, कविता प्राण लहरे, हर्षिता स्वामी बघेल सहित रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के आयुक्त, आईजी और 17 जिलों के कलेक्टर उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य है, जिसमें 17 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले — जांजगीर-चांपा, सक्ती, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव, खैरागढ़ सहित वे जिले शामिल हैं जिनमें अनुसूचित जाति जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता आनंद मिरी, राजेश सूर्यवंशी (बिलासपुर), गौरीशंकर कश्यप (गरियाबंद), अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सचिव पी. दयानंद, बसव राजू, पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम, विभागीय सचिव शहला निगार, रोहित यादव, कमलप्रीत सिंह, रीना बाबा साहेब कंगाले, आर. प्रसन्ना, शम्मी आबिदी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।