रायगढ़ में अवैध फ्लाई ऐश निपटान पर कांग्रेस का आरोप, विधानसभा में वॉकआउट
शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) को छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में अवैध फ्लाई ऐश निपटान को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा से वॉकआउट कर दिया।
विपक्ष के वरिष्ठ विधायक उमेश पटेल ने सवाल उठाया कि रायगढ़ जिले में कितनी उद्योग इकाइयां फ्लाई ऐश का उत्पादन और निपटान कर रही हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (4 फरवरी तक) में अवैध या अनधिकृत फ्लाई ऐश निपटान के कितने मामले सामने आए और उन मामलों में क्या कार्रवाई की गई।
पटेल ने यह भी जानना चाहा कि जिले में फ्लाई ऐश और कोयले के परिवहन से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए क्या योजना बनाई गई है और उसकी क्रियान्वयन की स्थिति क्या है।
इस पर राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि 2023 से 4 फरवरी, 2026 तक रायगढ़ जिले की 24 थर्मल पावर प्लांट्स द्वारा उत्पन्न फ्लाई ऐश का उपयोग लैंडफिल और खदान भराई में किया गया। इनमें से छह प्लांट्स ने अपनी अस्थायी अश डाइक्स में फ्लाई ऐश संग्रहीत किया।
उन्होंने कहा कि इस अवधि में 49 मामले अवैध या अनधिकृत फ्लाई ऐश निपटान के दर्ज किए गए और सभी मामलों में पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने 26 जून, 2024 को कच्चे माल, उत्पाद और अपशिष्ट के सड़क परिवहन के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की, जो 1 अगस्त, 2024 से प्रभावी हुई।
चौधरी ने यह भी बताया कि 1 मई, 2025 से औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के परिवहन की निगरानी के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (IWMMS) भी चालू है। SOP के उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जाता है।
हालांकि, उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि रायगढ़ जिले के बोटालदा और बनिपथार गांवों सहित सड़कों किनारे अभी भी फ्लाई ऐश डंप हो रहा है और अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले की शिकायत भी पहले ही की थी।
वित्त मंत्री चौधरी ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में परिवहन संबंधी उल्लंघनों पर कार्रवाई “पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में दस गुना अधिक” की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2021-22 और 2022-23 में पिछली सरकार के समय कोई कार्रवाई नहीं हुई और वर्तमान प्रशासन SOP को और मजबूत करने पर काम कर रहा है।
जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने कुछ देर के लिए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया।
